ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ | ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ) 'ਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
