ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ | ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਗੂਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 60.40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕੇਗੀ | ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ |
