ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨੈਫ਼ਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 1970 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਕਟ 1994 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਇਕ ਦਾਨੀ ਨੌਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
