ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮਾਤਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਜਿਬ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ) ਨੂੰ 1965 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾੳਂੁਦਿਆਂ ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ A1, A2, A2+FL, B1, B2, C1 ਅਤੇ C2 ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਤ A1 ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਗਤ A1 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਖਰਚੇ, ਤੇਲ, ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। A1 ਲਾਗਤ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। A2 ਲਾਗਤ A1 ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਠੇਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, A2 ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ A2+FL ਲਾਗਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। B1 ਲਾਗਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (Owned asessts) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ B1 ਲਾਗਤ ਵਿਚ A1 ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਭਾਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਆਜ (ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। B2 ਲਾਗਤ B1 ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ (Imputed) ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
C1 ਲਾਗਤ, B1 ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ, C2 ਲਾਗਤ B2 ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਉਲਟ C2 ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤੇਲ, ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ, ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇੇ, C2 ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ C2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿੱਥਣ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ A1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C2 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2006 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ C2+E@% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ A2+FL ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦਾਚਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2015) ਅਨੁਸਾਰ C2 ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅੱਧੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੁਝਾਅ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਾ/ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ, ਸਫਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਸੁਕਾਉਣ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ (A2+FL ਅਧਾਰਿਤ) ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ C2 ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟਾਂ/ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ/ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ C2 ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 45 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ (2023) ਵਿਚ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (2024) ਨੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ CB+E@% ਉਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੁਚਾਰੂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ।
-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ
ਮੋਬਾਈਲ : 9417269294
