ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਲੋਚੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਖੁਜ਼ਦਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਗਦਾਓ ਵਿਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।