ਯਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੋ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ,
ਯਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਜੋ ਮਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਭੀ ਵਜਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ 28 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਕਾਪੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਜ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 28 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਸ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਯੋਗ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਤਰੁਘਣ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਵਾਂਗ ਮੰਨ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਸਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਕ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 28 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਤਨੀ ਤਾਖ਼ੀਰ ਭੀ ਅੱਛੀ ਕਹਾਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ,
ਜੋ ਤੁਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੁਝ ਕੋ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਾ ਲਗੇ।
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
(ਤਾਖ਼ੀਰ-ਦੇਰੀ)
ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ
ਸਭ ਨੇ ਮਿਲਾਏ ਹਾਥ ਯਹਾਂ ਤੀਰਗੀ ਕੇ ਸਾਥ
ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੇ ਸਾਥ।
(ਵਸੀਮ ਬਰੇਲਵੀ)
(ਤੀਰਗੀ-ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ)
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਕ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਨੇ) (ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ) ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਖ਼ੁਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ 4400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਇਕ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਮਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
10 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਲਟਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਟਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉੱਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬੀਮੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣ? ਮੈਂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੋ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸੌਖੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੌਪ-ਅਪ ਭਾਵ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮੇ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਏਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕਾ ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ।
ਵਰਨਾ ਇਨ ਤਾਰੋਂ ਭਰੀ ਰਾਤੋਂ ਮੇਂ ਕਯਾ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ।
(ਸਾਗਰ ਸੱਦੀਕੀ)
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com
