ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਆਵੇਗਾ?
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿੱਪ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਬੱਸ ਇਸ 'ਤੇ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਟੋਇਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ (ਫੁੱਟਪਾਥ) 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੂਲਤ ਟੈਕਸ (ਰਿਸ਼ਵਤ) ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਢੰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕਰਾਰ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਝ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ/ਹੁਨਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆਕਰਸ਼ਿਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਰੋਲ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
Email: pooranchandsarin@gmail.com
