07-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 04-11-2025

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

Ad Position 21
repet_subhas-goyals [Copy P29]
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 04-11-2025

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 1960-61 'ਚ 2.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 32.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 44.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 43.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ, ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮਧਰੇਪਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ), ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝਾੜ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਆਈ. ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੀਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਈਰਾਨ ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ-1121 ਤੇ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ-1509 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਬੀ-1692, ਪੀਬੀ-1885, ਪੀਬੀ-1847, ਪੀਬੀ-1979, ਪੀਬੀ-1985 ਆਦਿ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੀਜ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੀਹਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ-ਸਬ ਸੁਆਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2009 ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਖੋਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਸਮਤੀ, ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਮਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿਧ ਹੋਵੇ।

ਈ-ਮੇਲ : bhagwandass226@gmail.com

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
Ad Position 24