ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮਧਰੇਪਣ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਏਨਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡਾਇਆ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਖਾਦ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 3520 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਦ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਡਾਇਆ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ, ਸਲਫਰ, ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ 800-800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਖਾਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਖਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਲੋੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਡਾਇਆ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾਲ ਘਿਓ, ਫੀਡ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਰਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਨੈਨੋ ਡਾਇਆ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਨੋ ਉਤਪਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਉਤਪਾਦ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜਨਮਦਾਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕੇਰਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟਾਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਯਾਤ ਘਟੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਕੁ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਥੈਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 275 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 14.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਤੇ 5.50 ਲੱਖ ਟਨ ਡਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਦਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਦਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ।

-ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-143521