ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ

41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੱਖੋਂ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਖੜੋਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਲੋੜਵੰਦ ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਅਮੀਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਦੋ ਲਗਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਏ.ਸੀ. ਮੁਫ਼ਤ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਫੀਡਰ 'ਚ ਮਾਤਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਜਿਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਏਨੇ ਔਖੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਟਵਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਵਾਜਿਬ ਬਿੱਲ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਖਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫੋਨ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਂਗ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੈਚ ਵਰਕ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਧੋਂ ਵਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੱਖੋਂ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,94,000 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1,96,000 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਨਾ ਵੱਜਣ ਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ।

-ਪਿੰਡ : ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਈ-ਮੇਲ : navtejmalhigsp@gmail.com