ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸੂਬੇ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਹਾ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਨਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਮਿਸਰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ)-ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਕਸੋ-ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ | ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਪਾਹਜ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 2024 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |