ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ) ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
