ਬੜਾ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ <br/>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇਮਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ (ਪੇਪਰ ਲੀਕ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 2024 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱੁਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ | ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ, ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਾਕਟਰਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2024 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ 22.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. 2026 ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |