ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
25-07-2026
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਹਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਮੀਲ ਵਾਧੂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
