ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਪੱਧਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਟਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਟਿਵ’ (ਯੂ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.) ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ. ਟਰੇਡ ਐਕਟ,1974 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਯੂ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਯੂ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
