ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ - ਸਦਨ ’ਚ ‘ਬਿਆਨ’ ਅਤੇ ‘ਚਰਚਾ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ’ਚ ਅੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹਨ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ) ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ਅਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਚੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲੂਟਾ ਹੈ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ’ਚ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਫੜੇ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚ ‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ 11 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਜੁੜਨ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ - ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੰਸਦ ਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਏ.ਕੇ.-47 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਇਆ।
