ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 20 ਜੂਨ (ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਰਵਹਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀ. ਈ. �. ਈ. ਆਰ. �. ਅਤੇ ਏ. ਈ. ਆਰ. �. ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
21-06-2026