ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਜੂਨ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਚੁਣੋ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਹੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
