ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ. ਸੀ. ਬੀ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੱਬੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ | ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2.188 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ (ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 29 ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਕੇਰਲਾ ਬਰਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
