ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਿ੍ਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲਾਈਓਵਰ ਕਾਰਨ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਕ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
