ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਯੂ.ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ (ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.), ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਨੀਰਜ ਬਜ਼ਾਜ਼ (ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ), ਸੰਜੇ ਪਾਹਵਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਵਰਮਾ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ | ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼, ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ., ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 7 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਮੇਜ਼ਾਨਾਈਨ ਫ਼ਲੋਰ ਅਤੇ ਬਾਕਸ-ਟਾਈਪ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫ਼੍ਰੀਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਐਫ.ਏ.ਆਰ. 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫ਼ੇਜ਼-3 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਮਪਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ |
