ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ (30 ਮਹੀਨੇ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ | ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976' ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ, 1994' ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਠਨ 24 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 1996 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 30 ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ 1996 ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮੇਅਰ ਹੀ ਬਣਦੇ | ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |
