ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 10-05-2026

ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 9 ਮਈ (ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ)- ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ.) ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ | ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 1998 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਐਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |
5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ : ਕੌੜਾ
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਾਲੀ ਬਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੌੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਅੰਤ 'ਚ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ |
ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀ. ਐਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ. ਐਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ |
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਧੀਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ <br/>... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਬਲਾਕ ਖਰੜ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ <br/>

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ <br/>

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ