ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸੈਕਟਰ 46 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਬੀ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਲੈਟਾਂ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਕੌਂਸਲਰ ਗਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਲਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੌਂਸਲਰ ਗਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਲੈਟ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੈਕਟਰ 41 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 45 ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੋੜਫੋੜ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ | ਗਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਫੋੜ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ | ਗਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰ 41 ਅਤੇ 45 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਗਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਨਿਤਿਨ ਰਾਏ ਚੌਹਾਨ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਰਾਏ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੁਨੇਜਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੈਦਾਨ ਪਠਾਨ, ਸ਼ਿਵਮ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ, ਸਚਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਦੇਵ ਗੁਲੂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
