ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ ( ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ) - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਆਲੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ-ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 'ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ-ਅਧਾਰਤ ਬੀਜ ਆਲੂ ਐਕਟ, 2026,'' ਐਫ.ਪੀ.ਓ. (ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ) ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਅਰਜੁਨ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੀਜ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ | ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ-ਅਧਾਰਤ ਬੀਜ ਆਲੂ ਐਕਟ, 2026' ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬੀਜ ਆਲੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 33,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ | ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ |
