ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਖੋਜ ਕਾਰਜ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੈਨੇਟ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਿਕਾ ਵੀ. ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਮੇਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
