ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਪਨਗਰ-ਘਨੌਲੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਸਥਿਤ ਢੇਰੋਵਾਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਹਿਰਾਮ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਤਾਂਸ ਮੌਂਗਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 81 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 55 ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪਿੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਸਰਹੱਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
