ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਪਰਾਧ-ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਆਫ਼ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ | ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ | ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 10 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 119 ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਹਿਬਾਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹਿਬਾਤੁੱਲਾ ਅਖੁਨਜ਼ਦਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 470 ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ |