ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 30 ਜਨਵਰੀ-ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖ਼ੂਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ | 17 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,72,890 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 77,539 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ (44.8 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆ ਦੀਆਂ 35,221 ਮੌਤਾਂ (20.4 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 4,560 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,77,177 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ '4 ਈ' ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ | ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ | ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਲਈ ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰੀਮਾਈਾਡਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ | 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 'ਐਨ2' ਅਤੇ 'ਐਨ3' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ 'ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਿਸਟਮ' ਲੱਗੇਗਾ | ਇਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਬਲਾਇੰਡ ਸਪੌਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਗੁੱਡ ਸਮਾਰੀਟਨ' ਨੂੰ 'ਰਾਹ-ਵੀਰ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 5,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ (ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 25,000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲਈ 12,500 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਗੰਨਾਂ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ |
