ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 'ਕੰਕਰੀਟ' ਦੀ 'ਫ਼ਸਲ' <br/>

ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਫਰਵਰੀ -ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 'ਕੰਕਰੀਟ' ਦੀ 'ਫ਼ਸਲ' ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਆਉਟਲੈਟਸ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਗੁਦਾਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ 'ਸੱਪ' ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੂ-ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ 83-84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ | ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ, ਘੱਟਦਾ ਨਫ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹੀ ਇਕ ਏਕੜ ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਦਾ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਭੂ-ਉਪਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਵੰਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 'ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |
ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ 'ਕੁਹਾੜਾ'
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਹਾੜਾ ਨਿੱਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਥੇ 35-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਨਿਊ ਮੁਹਾਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਗਭਗ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਜਗਰਾਉਂ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਹਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ | ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 20-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਫਿਲੌਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ | ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਗਈ | ਗੋਲਡਨ ਰੋਡ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ 18-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਨਾਭਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਸੌਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਲੇਵੇਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭੂ-ਉਪਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ 'ਸੱਪ' ਵਾਂਗ 'ਕੁੰਡਲੀ' ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ |