ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ (ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ)-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ | ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗੀ |
