ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀਆ ਤਰੇਲੀਆਂ! <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
07-04-2026
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1115 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 550 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ | ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 300-350 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਿਚੋਲੇ) ਵੀ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਗਏ ਹਨ | ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿਚ 35 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 163 ਗੈਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਏ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ | ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ 18 ਗਜ਼ਟਿਡ, 126 ਗੈਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ 43 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਵਿਜਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 34 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 63 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਈ.ਡੀ. ਨੇ 40 ਤੋਂ 60 ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੈ | ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ, ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 'ਹਾਰਡ ਕੈਸ਼' ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ 2025 ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ' ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
