ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (ਇਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ) ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ | ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ |
