ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜੀ5 ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ | ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੀ5 ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ | ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
