ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ¢ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ¢ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੀੜਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ¢ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ¢ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ¢ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ |
