ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਡਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ <br/>

ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 23 ਮਈ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਸੀ. ਐਲ. ਯੂ. ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਸਨਿਚਰਵਾਰ (ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਈ. ਡੀ. ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ | ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹਾਇਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਅਕਸ਼ੈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਈ. ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 108.58 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 43 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ | ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ | ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਐਲ. ਯੂ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 172.34 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਉੱਧਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ | ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਵਕੀਲ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ 108 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ, ਲਾ ਕਨੇਲਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿ੍ਕਟ ਸੈਵਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਐਲ. ਯੂ. ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |