ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 30-06-2026

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 30-06-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501 200 200 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16,950 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 10,951 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1445 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 284 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵਿਚ 368 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਅਧਾਰਤ ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ-ਢਿੱਲੋਂ
Ad Position 24
No active advertisement