ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੂਣਕ (ਸੰਗਰੂਰ), 6 ਜੁਲਾਈ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਮ-ਲੇਪਿਤ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੀਮ-ਲੇਪਿਤ ਯੂਰੀਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੀਮ-ਲੇਪਿਤ ਯੂਰੀਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਮ ਦੀ ਪਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਰੀਆ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। 45 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਰੀਆ ਸਿਰਫ਼ 266.50 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,700 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।