ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਤੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 31-08-2026

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 29 ਅਗਸਤ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਮੇਤ 11 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਅਹਿਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ 8,622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਡਲ ਇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਡਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ) ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ-ਗੱਗਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਡਲ ਵਿਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ ਗਯਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਨਾਲ, ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੁਬਲੀ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਰਾਏਪੁਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬੰਡਲ ਵਿਚ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ (ਤ੍ਰਿਚੀ) ਨੂੰ ਤਿਰੂਪਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਵਰਗੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਏ. ਏ. ਆਈ. ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ, ਗਯਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਹੁਬਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਛੋਟੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਠੇਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ ਕਈ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਓ. ਐਮ. ਡੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਮੁੜ ਏ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਫੀਸ’ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਡਲ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਲਗਭਗ 822 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ (ਲਗਭਗ 126 ਏਕੜ) ਲਈ 523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਡਲ ਵਿਚ ਵਾਰਾਣਸੀ (582 ਏਕੜ), ਗਿਆ (970 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ (590 ਏਕੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਬੰਡਲ (ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ 835 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹੁਬਲੀ 615 ਏਕੜ) ਲਈ 2,725 ਕਰੋੜ, ਚੌਥੇ ਬੰਡਲ (ਰਾਏਪੁਰ 645 ਏਕੜ ਅਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 568 ਏਕੜ) ਲਈ 1,496 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬੰਡਲ (ਤ੍ਰਿਚੀ 702 ਏਕੜ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ 695 ਏਕੜ) ਲਈ 1,411 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ