ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ-ਆਗੂ

ਮੂਨਕ, 19 ਜੂਨ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਦਾਨ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ)-ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ� ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ, ਨਰੇਗਾ ਮੇਟ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਰਿਸੀਪਾਲ ਏ. ਪੀ. �., ਸੋਨੂ ਕੁਮਾਰ ਜੇ. ਈ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਕੀ ਦੇਵੀ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।