ਸੰਗਰੂਰ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ) ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਧਕੇ ਨਾਲ ਮਸਟਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ “ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ” ਵਿਖੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਦੀ ਖੰਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੰਨਾ ਮੈਡਮ ਦਰਪਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਖਣ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ 2011 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਥੁੜ੍ਹਾਂ-ਝੋਰਿਆਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਓਥੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
