ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 30 ਮਈ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2026 ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ) ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਆਗੂ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ) ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਹਿਯੋਗ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ |
