ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫੂਸ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਚੂਨਾ <br/>
Ad Position 21
![repet_subhas-goyals [Copy P29]](/cms_ads/20260901/2548__2535__2535_repet_subhas-goyal.jpg)
ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਭੀਖੀ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਫੂਸ | ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
<br/>
29-05-2026
ਭੀਖੀ, 28 ਮਈ (ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ)- ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫੂਸ ਸੱਟ ਕੇ ਮੰਡੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਫੂਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਭੀਖੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਡਜ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫੂਸ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਹਜ਼ਾਰ 720 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਫੂਸ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੂਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਿਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਭੀਖੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੂਸ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੂਸ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਭੀਖੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
