ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਉੱਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤ-ਪੜਤ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵੀ ਠੱਪ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਕੁਲ 11 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ’ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟਫੱਤਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
