ਬਰਨਾਲਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਜਾਗਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ | ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |