ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 'ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 2024-25 'ਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 825.25 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਨ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੌਖ-ਰੱਦ ਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਨੇ 71 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ 1886 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਤੇ 'ਲੋਕਲ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ'-ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਯੂਰਪੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨਾਲ 2024 'ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਤੇ ਲਿਚਟਨਸਟਾਈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਐਫ.ਟੀ.ਏਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਲਮੀ ਡੇਅਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਈ.ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ-ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 748 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 308 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ-ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਖੰਡਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇਰਾ ਪੰਧ-ਸਾਲ 2025 ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਗ, ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)