ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਲ 1958 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਲ 2013 ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪੀ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਕੀ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਤਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਅਮੇਰਿਕਾ ਫਸਟ' ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਵਪਾਰ 11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥ, ਪੋਲਟਰੀ, ਕੁਝ ਫਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਚਾਹ, ਕਾਫੀ, ਮਸਾਲੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਗਹਿਣੇ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ, ਕਾਰੀਗਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ