ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ/ਡਿਊਟੀ ਅਰਥਾਤ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਰਿਫ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁੜ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ (ਫੈਕਟ ਸੀਟ) 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੂਸ ਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੰਝ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ- ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ., ਬਾਜਰਾ, ਮੇਵੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕੀਤੇ ਫ਼ਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾਏਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵਰਗੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ 'ਪਦਾਰਥ' ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਰੋਕਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ, ਕਸਟਮ, ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੋਧਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੀ ਮੱਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੱਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਉਪ ਮੱਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸਹਿਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਮੱਦ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਨੂੰ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਬ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਬ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਅਯਾਤ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ. ਕਿਸ-ਕਿਸ ਫਸਲ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਜੀ.ਐਮ.ਓ. ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ 'ਤੇ ਵਿਕਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਜੀ.ਐਮ.ਓ. ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਐਵੇਂ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫਸਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ''ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿੱਗੋ- ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲਣੇ।'' ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਬਣੇਗਾ?
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ
ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 98142-28005
