ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2025 ਦੇ 'ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ' ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 182 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 91ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਕੋਰ 100 'ਚੋਂ 39 ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਸਤ 42 ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣਾਵਾਂ (ਕੰਪਲਾਇੰਸ) ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 'ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1999 ਤੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 182 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਰਿਟਰਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਕਸਰ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਾਜ
1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਜਟਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕ ਗੈਰ-ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1,536 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟੈਕਸ, ਉਦਯੋਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1000 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 486 ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ
ਹਾਲਤ ਤਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ 2023 ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ, 1536 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 26,134 ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 3,400 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 1,498 ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਤੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ।
ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ 2035 ਤੱਕ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਧਾਰਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਨਾਮਿਕ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)
ਈਮੇਲ : vc@sonalika.com
