ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਡ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।